UPI MDR पर CAIT करेगा वित्त मंत्रालय से चर्चा: व्यापारी हित और डिजिटल भुगतान व्यवस्था के बीच संतुलन जरूरी — हरीश गर्ग
चंडीगढ़, 29 सितंबर 2026:
UPI पर प्रस्तावित Merchant Discount Rate (MDR) को लेकर Confederation of All India Traders (CAIT) वित्त मंत्रालय के साथ विस्तृत चर्चा करेगा। CAIT का उद्देश्य सरकार और व्यापारिक समुदाय के बीच संवाद के माध्यम से ऐसी व्यवस्था का रास्ता निकालना है, जिसमें डिजिटल भुगतान व्यवस्था की मजबूती के साथ व्यापारियों के हितों का भी समुचित संरक्षण हो।
CAIT Chandigarh Chapter के अध्यक्ष हरीश गर्ग ने कहा कि UPI ने देश में डिजिटल भुगतान को सरल, तेज और व्यापक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। व्यापारियों ने भी इसे बड़े स्तर पर अपनाया है। इसलिए UPI की लागत और MDR से जुड़े किसी भी निर्णय का व्यापारियों, विशेषकर छोटे एवं कम मार्जिन वाले कारोबारियों पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखना आवश्यक है।
हरीश गर्ग ने कहा कि MDR को भारत सरकार की आय या सरकारी राजस्व के रूप में देखना सही नहीं होगा। MDR से प्राप्त राशि भुगतान व्यवस्था में शामिल संबंधित बैंकों एवं अन्य सेवा प्रदाताओं के बीच निर्धारित तंत्र के अनुसार जाती है। ऐसे में CAIT वित्त मंत्रालय के साथ चर्चा में MDR की वास्तविक लागत, भुगतान प्रणाली के संचालन की आवश्यकता और व्यापारियों पर पड़ने वाले आर्थिक प्रभाव—तीनों पहलुओं को सामने रखेगा।
सरकार द्वारा घोषित व्यवस्था के अनुसार 15 अक्टूबर 2026 से निर्धारित P2M UPI लेन-देन में ₹2,000 से अधिक की राशि पर 0.4% MDR लागू होगा। वहीं P2P लेन-देन इससे बाहर रहेगा तथा लगभग 96% P2M लेन-देन भी MDR के दायरे से बाहर रहेंगे।
उन्होंने कहा कि 96% लेन-देन के MDR से बाहर रहने का प्रावधान निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण पहलू है, लेकिन जिन व्यापारियों के लेन-देन इस दायरे में आएंगे, उनके लिए व्यवस्था की व्यावहारिकता और लागत को भी समझना जरूरी है।
हरीश गर्ग ने कहा कि CAIT वित्त मंत्रालय के समक्ष व्यापारियों की वास्तविक चिंताओं और सुझावों को तथ्यात्मक रूप से रखेगा तथा यह प्रयास करेगा कि ग्राहक, व्यापारी, बैंक और डिजिटल भुगतान व्यवस्था—सभी के हितों के बीच व्यावहारिक संतुलन कायम हो।
उन्होंने कहा, “CAIT का उद्देश्य विरोध के लिए विरोध करना नहीं, बल्कि संवाद के माध्यम से ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करने का प्रयास करना है जो डिजिटल इंडिया की गति को बनाए रखते हुए देश के व्यापारियों के लिए भी व्यावहारिक और टिकाऊ हो।”
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