विज्ञापन कंपनी के साथ मिलकर बिल्डरों को परेशान कर रही परिषद, बोर्ड-होर्डिंग लगाने के लिए नजराना वसूल रही निजी कंपनी,तय साइटों से अधिक साइटों पर कब्जा जमा रही निजी कंपनी: सुखदेव चौधरी
परिषद के भ्रष्ट अधिकारी दे रहे संरक्षण
जीरकपुर। जीरकपुर में नगर परिषद भले ही जनहित में अपनी कोई विज्ञापन पॉलिसी नहीं बना सकी हो लेकिन यहां निजी कंपनी द्वारा परिषद के दागी अधिकारियों के साथ मिलकर बिल्डरों को परेशान किया जा रहा है। आमतौर पर बिल्डरों के खिलाफ बोलकर जनता के हितों को मजबूत करने वाली जैक रैजीडेंटस वैलफेयर एसोसिएशन ने इस मुद्दे पर बिल्डरों का समर्थन करते हुए नगर परिषद के भ्रष्ट अधिकारियों तथा यहां की एडवरटाइसमेंट कंपनी को बेनकाब किया है।
जैक प्रधान सुखदेव चौधरी ने बताया कि नगर परिषद द्वारा यहां कुछ साइटें चिन्हित करके डी-कोड नामक कंपनी को विज्ञापन का ठेका दिया गया है। उक्त कंपनी द्वारा तय साइटों से अलग दूसरी साइटों पर भी कब्जा किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि यहां कई बिल्डरों द्वारा नगर परिषद के पास पैसा जमा करवाकर अपने बोर्ड व होर्डिंग लगाए गए हैं। डी-कोड कंपनी के कारिंदे उन बोर्डों को उतारकर अपनी साइट बताकर वसूली कर रहे हैं। इस संबंध में जब बिल्डरों द्वारा नगर परिषद के अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने म्युनिसिपल आउटडोर एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी 2018 का हवाला देकर पल्ला झाड़ लिया। परिषद के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभुगत के बाद डी-कोड कंपनी मनमर्जी चला रही है। उक्त कंपनी के पास जीरकपुर के इलावा डेराबस्सी ,लालडू व बनूड में 700 छोटे पोल की साइट तथा 128 बड़ी साइटें हैं। उक्त कंपनी को चार करोड़ 21 लाख रुपये प्रति वर्ष की दर से 3 साल के लिए ठेका दिया गया है।
उक्त कंपनी द्वारा तय साइटों से अधिक साइटों को न केवल अपना बताया जा रहा है बल्कि बिल्डरों से 35 हजार रुपये नजराने की मांग करके यहां भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। जबकि बिल्डर पैसा कमेटी में जमा कराने को राजी हैं। चौधरी ने बताया कि उक्त कंपनी ठेके की शर्तों का पालन करने की बजाए अपने नियमों के अनुसार काम करते हुए बिल्डरों को परेशान कर रही है। इस मामले में कार्रवाई करने वाले नगर परिषद के अधिकारी मूक दर्शक बने हुए हैं।
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