मनरेगा बचाओ मोर्चा भारत’ के नेताओं द्वारा डिप्टी कमिश्नर मोहाली के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति भारत को सौंपा गया मांग पत्र,,,यदि सरकार ने 15 लाख रुपये जनता के खातों में डाले होते तो लोगों को इन रोजगारों की जरूरत ही न पड़ती: प्रधान कुंभड़ा,,,,,केंद्र सरकार 60 प्रतिशत और पंजाब सरकार 40 प्रतिशत हिस्सा देने से भाग रही है: एडवोकेट ओ.पी. इंदल
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मोहाली, 29 दिसंबर:
एससी/बीसी महापंचायत पंजाब के प्रधान बलविंदर सिंह कुंभड़ा की अगुवाई में ‘मनरेगा बचाओ मोर्चा भारत’ के नेताओं एडवोकेट ओ.पी. इंदल, संदीप कुमार बिट्टू, करम सिंह कुरड़ी और हरनेक सिंह मलोआ सहित अन्य पदाधिकारियों ने डिप्टी कमिश्नर मोहाली के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति भारत को मनरेगा से संबंधित कानून में किए जा रहे बदलावों के विरोध में एक मांग पत्र सौंपा।
प्रेस से बातचीत करते हुए मोर्चा प्रधान बलविंदर सिंह कुंभड़ा ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी मनरेगा का नाम बदलकर ‘जी राम जी’ या कोई अन्य धार्मिक नाम रख देने से देश के गरीब मजदूरों का पेट नहीं भर सकते। सरकारें संविधान के तहत इन मजदूरों को गारंटीकृत 100 दिन का रोजगार देने में विफल रही हैं और नाममात्र की दिहाड़ी देकर गरीब मजदूरों को अपमानित किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि आज डिप्टी कमिश्नर मोहाली के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति को भेजे गए मांग पत्र में यह मांग की गई है कि मनरेगा के तहत मजदूरी बढ़ाकर 365 दिन का रोजगार सुनिश्चित किया जाए और मौजूदा महंगाई को देखते हुए दिहाड़ी 800 रुपये की जाए। इसके अलावा यदि किसी मनरेगा मजदूर की कार्य के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को कम से कम 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाए।
बलविंदर सिंह कुंभड़ा ने आगे कहा कि केंद्र सरकार अपने 60 प्रतिशत और पंजाब सरकार अपने 40 प्रतिशत हिस्से का भुगतान करने से बच रही है। सरकारों को चाहिए कि गरीब मजदूरों को उनका हक दिया जाए।
इस अवसर पर एडवोकेट ओ.पी. इंदल ने भी प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि इस कानून में गलत बदलाव कर मजदूरों के अधिकारों पर डाका डाला जा रहा है। बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर द्वारा मजदूरों के अधिकारों की रक्षा और संविधानिक रूप से रोजगार सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए कानून को ज्यों का त्यों बनाए रखा जाए।
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