नगर परिषद के बिल्डरों की तरफ करोड़ों बकाया, ईओ जानबूझकर नहीं दे रहे आरटीआई में भी जवाब,कई बिल्डर प्रोजैक्ट पूरे कर बकाया दिए बगैर ही रफूचक्कर,नाम बदलकर नए प्रोजेक्ट शुरू कर रहे पुराने बिल्डर


शनाया चौहान :जीरकपुर। जीरकपुर में लगातार पनप रही सोसायटियों द्वारा सरकार को करोड़ों रुपये चूना लगाए जाने का मामला सामने आया है। बिल्डरों द्वारा नगर परिषद को विभिन्न करों की अदायगी नहीं की जा रही है। करोड़ों रुपये बकाया होने के चलते परिषद में डिफाल्टरों की सूची लगातार बढ़ती जा रही है और नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी न तो वसूली कर रहे है ओर न ही आरटीआई के माध्यम से दागियों की जानकारी दे रहे है।
जैक रैजीडेंट वैलफेयर एसोसिएशन के प्रधान सुखदेव चौधरी ने बताया कि कालोनियां रैगुलर करवाने को लेकर दी जाने वाली फीस को लेकर नगर परिषद के अधिकारियों द्वारा बिल्डरों को जानबूझ कर छूट दी जा रही है। यहां हालात यह हैं कि बिल्डर वास्तविक फीस जमा करवाने की बजाए अधिकारियों को पर्दे के पीछे से सेवा शुल्क दे रहे हैं। जिसके चलते सरकार को करोड़ों रुपये का चूना लगाया जा रहा है।
सुखदेव चौधरी ने कहा कि इस समय बहुत से बिल्डर ऐसे हैं जिनकी तरफ परिषद का बकाया खड़ा है और वह यहां से प्रोजैक्ट पूरे करके जा चुके हैं। जब बिल्डर अपना प्रोजेक्ट पूरा करके चले जाते हैं तो एमसी के अधिकारी उस कालोनी या सोसाइटी पर रकम बकाया दिखाकर रजिस्ट्रीया बंद करवा देते हैं जिससे लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है।
चौधरी ने बताया कि वह पिछले करीब एक साल से आरटीआई के माध्यम से नगर परिषद से जानकारी मांग रहे है कि लेकिन बिल्डरों को संरक्षण देते हुए वह आरटीआई का जवाब नहीं दे रहे हैं। 
नगर परिषद द्वारा वसूली नही किये जाने पर यहां बिल्डरों की तरफ करीब 200 करोड़ रुपये अटक गए हैं।
उन्होंने कहा कि नगर परिषद में अंधेरगर्दी इस कद्र हावी है कि कई बिल्डरों की पहली कालोनियों का ईडीसी व अन्य बकाया खड़ा होने के बावजूद उन्हें नई जगहों पे नए नाम से कालोनियों की मंजूरी दी जा रही है। परिषद का कोई भी अधिकारी यह बताने को तैयार नहीं है कि बिल्डरों की तरफ कितना ईडीसी बकाया है और उस पर ब्याज की कितनी राशि है।
 उन्होंने कहा कि इस संबंध में बहुत जल्द ही हल्का विधायक से मुलाकात करके कार्रवाई की मांग की जाएगी।

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